पाथरी(प्रतिनिधी)महसूल विभागाच्या वतीने मोठ्या गाजावाजात आयोजित करण्यात आलेल्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिरा’त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच दांडी मारल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नागरिकांच्या समस्या थेट ऐकून त्या तात्काळ निकाली काढण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या या शिबिरात जबाबदार वरिष्ठ अधिकारी अनुपस्थित राहिल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
शुक्रवारी पाथरी येथील पंचायत समिती सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या या शिबिरासाठी मोठ्या प्रमाणावर नागरिक, शेतकरी, महिला व विद्यार्थी विविध समस्या घेऊन उपस्थित झाले होते. महसूल विभागाकडून याआधी या शिबिराची मोठी प्रसिद्धी करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात अनेक वरिष्ठ अधिकारी गैरहजर राहिल्याने शिबिराचा गाजावाजा आणि वास्तव यात मोठी दरी दिसून आली.विशेष म्हणजे, संपूर्ण शिबिरात निवासी नायब तहसीलदार रमेश धोपे, मंडळ अधिकारी विटेकर, तलाठी सय्यद साजेद, तलाठी चव्हाण आदी कर्मचारी व अधिकारी वगळता एकही वरिष्ठ कार्यालय प्रमुख उपस्थित नसल्याची बाब समोर आली.
त्यामुळे नागरिकांच्या अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर तत्काळ निर्णय होऊ शकला नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत शिबिराची संपूर्ण धुरा निवासी नायब तहसीलदार रमेश धोपे यांनी सांभाळत नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या.दरम्यान, शिबिरात फेरफार, वारस नोंद, उत्पन्न दाखले, जात प्रमाणपत्र, निवासी दाखले, जमीन विषयक तक्रारी यांसारख्या अनेक प्रकरणांचा निपटारा करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. परंतु वरिष्ठ अधिकारी गैरहजर असल्याने अनेक प्रकरणांमध्ये नागरिकांना समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नसल्याची चर्चा उपस्थितांमध्ये होती.“प्रशासन जनतेच्या दारी” अशी घोषणा देत आयोजित होणाऱ्या उपक्रमांमध्येच अधिकारी गैरहजर राहत असतील, तर सामान्य नागरिकांनी न्याय कुणाकडे मागायचा? असा सवाल उपस्थित नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. काहींनी तर “फक्त फोटोसेशन आणि प्रसिद्धीसाठीच असे शिबिरांचे आयोजन होते का?” असा संतप्त प्रश्न उपस्थित केला.तालुक्यातील अनेक गावांमधून नागरिक मोठ्या अपेक्षेने आले होते.
काहींनी दिवसाचा रोजगार बुडवून शिबिर गाठले; मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती पाहून अनेकांचा भ्रमनिरास झाला. प्रशासनाच्या अशा उदासीन कारभारामुळे शासनाच्या जनहिताच्या योजनांवरच पाणी फेरले जात असल्याची भावना नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.आता या प्रकाराची दखल जिल्हाधिकारी व महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी घेणार का? तसेच भविष्यात अशा शिबिरांमध्ये जबाबदार अधिकाऱ्यांची उपस्थिती अनिवार्य केली जाणार का? याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.