“फोन आला… आणि टिप्पर सुटला?” — पाथरीत अवैध वाळू माफियांपुढे महसूल प्रशासन पुन्हा हतबल
पाथरी(प्रतिनिधी)पाथरी तालुका हा अवैध वाळू उपसा आणि वाहतुकीसाठी परभणी जिल्ह्यात कायमच चर्चेत राहिला आहे. रात्रीच्या अंधारात सुरू असलेला अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी महसूल प्रशासनाकडून वेळोवेळी कारवाया होत असल्या तरी राजकीय दबावामुळे त्या कारवायांची धार बोथट होत असल्याचे चित्र पुन्हा एकदा समोर आले आहे.
नुकतेच पाथरी येथे रुजू झालेले तहसीलदार भारत गंगावने यांनी अवैध वाळू उपशाविरोधात धडक मोहीम सुरू केल्याची चर्चा होती. ट्रक, टिप्पर, हायवा आणि ट्रॅक्टरवर कारवाया सुरू झाल्याने प्रशासन आता “ऍक्शन मोड”मध्ये आल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र वाहन पकडल्यानंतर काही वेळातच एखाद्या मोठ्या राजकीय पुढाऱ्याचा फोन येतो आणि संबंधित वाहन सोडण्यात येते, अशी चर्चा महसूल वर्तुळात जोर धरू लागली आहे.काल मध्यरात्री पाथरी शहरातील कॅनॉल परिसरात अवैध वाळू वाहतूक रोखण्यासाठी नेमलेल्या पथकाने एक हायवा पकडल्याची माहिती समोर आली होती. संबंधित वाहन एका प्रभावशाली राजकीय व्यक्तीशी संबंधित असल्याची चर्चा शहरभर रंगली होती.
त्यानंतर “वरून” फोन आल्यानंतर ते वाहन सोडण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली.विशेष म्हणजे, आज सायंकाळी सहा ते आठ वाजण्याच्या दरम्यान खुद्द तहसीलदार भारत गंगावने यांनी अवैध वाळू वाहतूक करणारा एक टिप्पर पकडल्याची घटना घडली. मात्र या टिप्परसाठीही एका मोठ्या राजकीय पुढाऱ्याचा फोन आल्याची आणि त्यानंतर तो टिप्परही सोडण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे आता महसूल प्रशासनाच्या कारवाईवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.“कारवाई होते की फक्त दिखावा?”, “मोठ्या लोकांचे फोन आले की वाहनांना अभय मिळते का?”, असे संतप्त सवाल आता नागरिकांमधून उपस्थित होत आहेत.
राज्याचे महसूल मंत्री Chandrashekhar Bawankule यांनी अवैध वाळू उपशाविरोधात कठोर कारवाईचे आदेश दिले असतानाही स्थानिक पातळीवर राजकीय दबावामुळे अधिकारी हतबल होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.पाथरीतील अवैध वाळू माफियांचे वाढते जाळे, राजकीय हस्तक्षेप आणि प्रशासनाची संशयास्पद भूमिका यामुळे आता सामान्य नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरू लागली आहे.
“फोनराज” संपणार कधी? आणि अवैध वाळू माफियांवर खऱ्या अर्थाने लगाम लागणार कधी? असा सवाल आता पाथरीकर विचारत आहेत.“राजकीय दबावामुळे जर पकडलेली वाहने सोडली जात असतील, तर अवैध वाळू माफियांचे मनोबल आणखी वाढणार आहे. बंद असलेल्या घाटाची पावती वाहन चालकाकडे येते कुठून, याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. महसूल प्रशासनाने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता पारदर्शक कारवाई करावी, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.”