माजलगाव (प्रतिनिधी):तालुक्यातील सरोवर पिंपळगाव येथे महसूल प्रशासनाकडून नुकताच वाळू घाट कार्यान्वित करण्यात आला आहे. मात्र, सध्या गोदावरी नदीचे पात्र पाण्याने दुथडी भरून वाहत असताना आणि संबंधित क्षेत्र ढालेगाव बंधाऱ्याच्या ‘बॅक वॉटर’मध्ये येत असतानाही, प्रशासनाने वाळू उपशासाठी ताबा दिलाच कसा, असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत. या प्रकारामुळे महसूल विभागाच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नियम धाब्यावर बसवून ताबा?
पर्यावरण नियमांनुसार, नदी पात्रात पाणी असताना वाळू उत्खननास परवानगी देता येत नाही. सरोवर पिंपळगाव येथील हद्दीत सध्या गोदावरी नदी पूर्णपणे भरलेली आहे. असे असतानाही माजलगाव महसूल प्रशासनाने संबंधित वाळू घाट धारकाला प्रत्यक्ष ताबा (पझेशन) दिला आहे. पाणी असताना वाळू काढणे केवळ तांत्रिकदृष्ट्या कठीण नसून ते पर्यावरणासाठीही घातक आहे. मग कोणत्या नियमाच्या आधारे हा ताबा देण्यात आला, याचे उत्तर प्रशासन देईल का? अशी विचारणा होत आहे.
बॅक वॉटरचा धोका दुर्लक्षित
सरोवर पिंपळगाव हे गाव ढालेगाव बंधाऱ्यापासून अवघ्या दीड-दोन किलोमीटर अंतरावर आहे. या बंधाऱ्याचे बॅक वॉटर तब्बल १८ किलोमीटरपर्यंत पसरलेले आहे. संपूर्ण सरोवर पिंपळगाव वाळू घाट क्षेत्र या बॅक वॉटरच्या विळख्यात येते. नियमानुसार जलाशयाच्या फुगवट्यामध्ये (Back water) वाळू उत्खनन करणे धोक्याचे ठरू शकते. मात्र, हे सर्व वास्तव समोर असतानाही प्रशासनाने या घाटासाठी परवानगी कशी दिली, हा मोठा संशोधनाचा विषय बनला आहे.
प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय
पाण्याने भरलेल्या नदीत वाळू घाटाचा ताबा देणे म्हणजे नियमबाह्य कामाला मूक संमती देण्यासारखे आहे, असा आरोप स्थानिक करत आहेत. यामागे महसूल प्रशासन आणि वाळू माफियांचे काही संगनमत तर नाही ना? अशी शंका आता व्यक्त केली जात आहे. वरिष्ठ स्तरावरून या प्रकरणाची चौकशी होऊन नियमबाह्य ठरणाऱ्या या वाळू घाटावर तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.