मुंबई: दैनंदिन जीवनात सिमकार्ड खरेदी करण्यापासून ते बँकेतील व्यवहारांपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला आपली ओळख (Identity) सिद्ध करावी लागते. आधार कार्ड आणि फिंगरप्रिंट (ठसे) स्कॅनिंग आता आपल्या रोजच्या जगण्याचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. मात्र, याच पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे: जर रोजच्या गरजांसाठी ओळख पटवण्याची इतकी काटेकोर पद्धत असेल, तर देशाचे भवितव्य ठरवणाऱ्या मतदानाच्या प्रक्रियेत हीच तत्परता का नसावी?
बनावट मतदानाला बसेल लगाम
सध्याच्या निवडणूक प्रक्रियेत ओळखपत्रांची पडताळणी केली जाते, तरीही अनेक ठिकाणी ‘बनावट मतदान’ किंवा ‘मतांची चोरी’ झाल्याच्या तक्रारी समोर येतात. जर मतदान केंद्रावर ‘फिंगरप्रिंट’ (Biometric) प्रणालीचा वापर सक्तीचा केला, तर एका व्यक्तीच्या नावावर दुसरी व्यक्ती मतदान करणे अशक्य होईल. यामुळे मतदानाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल आणि निवडणूक आयोगावरील ताणही कमी होऊ शकेल.
लोकशाही अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न
तंत्रज्ञान जेव्हा इतर सर्व क्षेत्रांत सुरक्षितता प्रदान करत आहे, तेव्हा त्याचा वापर लोकशाहीचा सर्वात मोठा उत्सव असलेल्या निवडणुकीत होणे स्वाभाविक आहे. फिंगरप्रिंट प्रणालीमुळे केवळ अधिकृत मतदारालाच आपले मत नोंदवता येईल, ज्यामुळे निवडणुकीच्या निकालांबाबत सामान्यांच्या मनात असलेल्या शंका दूर होतील.
तज्ज्ञांचे मत
हा विचार मांडणे म्हणजे केवळ तांत्रिक बदल नसून लोकशाही अधिक पारदर्शक आणि मजबूत करण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे. ‘एक व्यक्ती, एक मत आणि एक ओळख’ हे सूत्र जर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अमलात आणले, तर भारतीय निवडणूक प्रक्रिया जगासाठी एक आदर्श ठरू शकते.