परभणी, दि.०५ (प्रतिनिधी) :परभणी जिल्ह्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत मंजूर झालेल्या एकूण ६९१ कामांपैकी केवळ ४३० कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित २६१ कामे अद्यापही रखडली असून, या योजनेच्या कामांवर आतापर्यंत ३५८ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी २६४ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची गरज भासत आहे, अशी माहिती राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत दिली.या प्रश्नाची सुरुवात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार राजेश विटेकर यांनी केली.
त्यांनी विधानसभेत परभणी जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन अंतर्गत रखडलेल्या कामांबाबत तीव्र प्रश्न उपस्थित करून सरकारला जाब विचारला. यावेळी उत्तर देताना मंत्री पाटील म्हणाले की, या योजनेंतर्गत ४९ कामे प्रगतीपथावर आहेत. तर रखडलेल्या उर्वरित कामांबाबत पाणी पुरवठा विभागाने संबंधित कंत्राटदारांकडून लेखी जबाब मागितले आहेत. विशेष म्हणजे, वेळेत कामे पूर्ण न केल्याबद्दल १४७ कंत्राटदारांना एकूण १ कोटी ६३ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून, हा दंड पूर्णपणे वसूल करण्यात आला आहे.जलजीवन मिशन ही केंद्र सरकारची महत्वाकांक्षी योजना असून, तिचा उद्देश २०२४ पर्यंत प्रत्येक ग्रामघरापर्यंत नळाद्वारे स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा करणे हा आहे.
परभणी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात पाण्याची टंचाई ही कायमस्वरूपी समस्या असल्याने या योजनेची अंमलबजावणी अतिशय महत्त्वाची आहे. मात्र, कंत्राटदारांच्या उदासीनतेमुळे अनेक कामे ठप्प झाली आहेत. यामुळे स्थानिक नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत असून, विशेषतः उन्हाळ्यातील पाणीटंचाई आणखी गंभीर होत आहे. मंत्री पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेवर आतापर्यंत ३५८ कोटी रुपये खर्च झाले तरी २६१ कामे अपूर्ण राहिल्याने प्रकल्पाची गती मंदावली आहे.उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी लागणाऱ्या २६४ कोटी रुपयांच्या निधीबाबत मंत्री पाटील यांनी आशादायी माहिती दिली. केंद्र सरकारच्या हिस्स्याची रक्कम मिळवण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे अतिरिक्त नियतव्ययीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
तर राज्य सरकारच्या हिस्स्याची रक्कम येत्या अर्थसंकल्पात मंजूर होताच उर्वरित निधी वर्ग करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे रखडलेली कामे लवकर पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.परभणी जिल्ह्यातील या परिस्थितीमुळे पाणीपुरवठा विभाग आणि कंत्राटदारांवर जबाबदारी टाकली जात आहे. आमदार विटेकर यांनी सरकारला या कामांची गती वाढवण्याचे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे. जिल्हा प्रशासनानेही या कामांना गती देण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याची गरज आहे. जलजीवन मिशनच्या रखडलेल्या कामांमुळे ग्रामीण भागातील पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास विलंब होत असल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत आहे.या घडामोडींमुळे परभणी जिल्हा पाणी योजना आणि जलजीवन मिशन परभणी या विषयांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकारने आता ठोस पावले उचलून या योजनेचे उद्दिष्ट लवकर साध्य करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.