पाथरी (तालुका प्रतिनिधी)पाथरी तालुक्यातील देवनान्द्रा व पोहेटाकळी शिवारात गुंठेवारी प्लॉट, अनधिकृत प्लॉटिंग आणि जमिनीच्या वापरातील बदलांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शेतजमिनींचे तुकडे करून त्यांची विक्री, अंतर्गत रस्ते, खुल्या जागा, बांधकामासाठी करण्यात येणारी आखणी आणि त्यानंतर विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या नोंदी या संपूर्ण प्रक्रियेची सखोल चौकशी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.शेतजमीन निवासी वापरासाठी रूपांतरित करण्यापूर्वी आवश्यक परवानग्या, अकृषिक आदेश, मंजूर लेआउट, रस्ते व खुल्या जागांची तरतूद, तसेच संबंधित प्राधिकरणांची मान्यता घेण्यात आली आहे का, हा मूलभूत प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. परवानग्या नसताना प्लॉटिंग करण्यात आली असेल, तर अशा व्यवहारांना कोणत्या आधारे प्रशासकीय संरक्षण मिळते? याचे उत्तर महसूल प्रशासन आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी देणे आवश्यक आहे.
नोंदी घेताना नियमांची अंमलबजावणी होते का?
गुंठेवारी किंवा प्लॉटिंगच्या नावाखाली जमिनीचे तुकडे पाडल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून घरपट्टी, मालमत्ता नोंद, पाणी जोडणी, बांधकाम परवानगी अथवा इतर प्रशासकीय नोंदी घेतल्या जात असल्यास, त्या नोंदी कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे घेण्यात आल्या? संबंधित जमिनीचा वापर कायदेशीररीत्या बदलला आहे का? लेआउट मंजूर आहे का? याची पडताळणी झाली का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.एखाद्या जमिनीची स्थानिक स्वराज्य संस्थेत नोंद झाली म्हणून ती जमीन आपोआप कायदेशीर प्लॉटिंग ठरत नाही. त्यामुळे नोंद घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित कागदपत्रांची वैधता तपासली होती का, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.
महसूल प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह
देवनान्द्रा-पोहेटाकळी परिसरात जमिनींचे तुकडे करून विक्री होत असल्याची माहिती प्रशासनाला आहे का? असल्यास संबंधित तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसील कार्यालय आणि इतर विभागांनी कोणती कारवाई केली? अनधिकृत प्लॉटिंगची पाहणी, पंचनामा, नोटिसा, दंडात्मक कारवाई अथवा व्यवहारांवर निर्बंध याबाबत कोणती पावले उचलण्यात आली? याचा खुलासा होणे आवश्यक आहे.महसूल विभागाच्या नजरेसमोर शेतजमिनींचे व्यावसायिक प्लॉटिंग होत असेल, तर ही केवळ जमीनमालकांची बाब नसून प्रशासनाच्या देखरेखीवरही प्रश्न उपस्थित करणारी बाब आहे.
खरेदीदारांची फसवणूक होण्याची शक्यता
अपूर्ण परवानग्या, अस्पष्ट मालकी हक्क, मंजूर नसलेले रस्ते, खुल्या जागांचा अभाव आणि भविष्यातील बांधकाम परवानग्यांबाबत अनिश्चितता यामुळे अशा प्लॉट खरेदी करणाऱ्या नागरिकांचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे प्रशासनाने केवळ नोंदी घेण्यापुरती भूमिका न ठेवता, अनधिकृत प्लॉटिंग करणाऱ्यांवर तसेच नियमबाह्य नोंदी घेणाऱ्या संबंधित यंत्रणांवरही जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष तपासणी पथक नेमावे
देवनान्द्रा व पोहेटाकळी शिवारातील संशयित गुंठेवारी व प्लॉटिंग व्यवहारांची संयुक्त तपासणी महसूल विभाग, भूमिअभिलेख विभाग, नगररचना विभाग आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात यावी. मागील काही वर्षांत झालेल्या जमिनीच्या तुकडेवारी, विक्रीखरेदी, अकृषिक परवानग्या, लेआउट मंजुरी आणि स्थानिक संस्थांच्या नोंदी यांची पडताळणी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.अनधिकृत प्लॉटिंग करणाऱ्यांचे आणि नियमबाह्य नोंदी घेणाऱ्या यंत्रणांचे धाबे दणाणण्यासाठी केवळ कागदी चौकशी नव्हे, तर प्रत्यक्ष स्थळपाहणी, कागदपत्रांची तपासणी आणि जबाबदारी निश्चित करणारी कारवाई आवश्यक आहे.