मराठवाडा : (प्रतिनिधी)पावसाने ओढ दिल्याने मराठवाड्यावर पुन्हा एकदा दुष्काळाचे सावट गडद होत आहे. अनेक भागांत पिके पाण्याअभावी कोमेजू लागली असून सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. काही शेतकऱ्यांनी उभे सोयाबीन जनावरांना चारण्यास सुरुवात केली आहे, तर काही ठिकाणी पिके वाळण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे बियाणे, खते, मशागत, मजुरी आणि फवारणीवर झालेला खर्च वसूल होणार की नाही, असा गंभीर प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे.
शेतीचे संकट आता शेताच्या बांधावर थांबलेले नाही. ग्रामीण भागातील रोजगारावरही त्याची झळ जाणवू लागली आहे. शेतीची कामे मंदावल्याने शेतमजुरांच्या हाताला काम कमी झाले असून रोज कमावून रोज खाणाऱ्या कुटुंबांची आर्थिक कोंडी होत आहे. पावसाने आणखी दडी मारल्यास रोजगाराच्या शोधात ग्रामीण भागातून शहरांकडे स्थलांतर वाढण्याची शक्यता आहे.शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर ग्रामीण बाजारपेठेचे अर्थचक्र मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असल्याने त्याचा परिणाम व्यापारी आणि छोट्या व्यावसायिकांवरही होत आहे. शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा न आल्यास किराणा, कृषी साहित्य, कपडे, बांधकाम साहित्य यासह विविध व्यवसायांतील उलाढाल मंदावते. मोठे आर्थिक व्यवहार थांबू लागल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील हालचालही कमी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.पावसाचा खंड वाढल्यास जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याचा प्रश्नही गंभीर होऊ शकतो. काही ठिकाणी शेतकरी उभी पिकेच जनावरांच्या चाऱ्यासाठी वापरत आहेत. मात्र पुढील काळात पाऊस झाला नाही तर पशुधनाचे संगोपन करणे शेतकऱ्यांसाठी आणखी आर्थिक ओझे ठरण्याची शक्यता आहे.दरम्यान, राज्यातील पावसाच्या तुटवड्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांकडून सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी निदर्शने, आंदोलने आणि पत्रव्यवहार सुरू आहेत. संबंधित भागात प्रत्यक्ष पाहणी करून दुष्काळ जाहीर करावा, पिकांचे पंचनामे करावेत आणि बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे.
त्यामुळे शासन आता परिस्थितीचा आढावा घेऊन कोणती भूमिका घेते, याकडे शेतकरी आणि ग्रामीण जनतेचे लक्ष लागले आहे.संभाव्य दुष्काळाची तीव्रता वाढण्याची वाट न पाहता प्रशासनाने पावसाचे प्रमाण, पिकांची अवस्था, पाणीसाठे, चारा उपलब्धता आणि रोजगाराची परिस्थिती यांचा एकत्रित आढावा घेणे गरजेचे आहे. नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामे, पात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, रोजगाराच्या पर्यायी संधी, पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन आणि पशुधनासाठी चारा उपलब्ध करून देण्याची पूर्वतयारी वेळेत झाली तर संकटाची तीव्रता कमी करता येऊ शकते.दुष्काळ म्हणजे केवळ पिकांचे नुकसान नाही. शेतकऱ्याचे उत्पन्न घटले की शेतमजुरांचा रोजगार कमी होतो, बाजारपेठेतील व्यवहार मंदावतात आणि त्याचा परिणाम छोट्या व्यापाऱ्यापासून सर्वसामान्य कुटुंबापर्यंत पोहोचतो. त्यामुळे मराठवाड्यातील सध्याची परिस्थिती ही केवळ शेतीची नव्हे, तर संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसमोरील गंभीर आव्हान आहे.आकाशाकडे डोळे लावून बसलेल्या शेतकऱ्यांना आता केवळ पावसाचीच प्रतीक्षा नाही, तर शासनाच्या ठोस मदतीचीही अपेक्षा आहे. पाऊस आणखी लांबण्यापूर्वी प्रशासनाने परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून तातडीने कृती करणे हीच काळाची गरज आहे.