चार वर्षे उलटली, तरी NA रद्द आदेशाची अंमलबजावणी का नाही?देवनांद्रा येथील गणेश नगरमधील गट क्र. १९४ व १९५ प्रकरण; आदेश दडपण्याचा प्रयत्न झाला का? जबाबदार कोण?

पाथरी(प्रतिनिधी)देवनांद्रा येथील गणेश नगर परिसरातील गट नंबर १९४ व १९५ मधील अकृषिक (NA) परवानगीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या प्रकरणात तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी शैलेश लाहोटी यांनी सन २०२२ मध्ये NA आदेश रद्द केल्याचे सांगितले जाते. मात्र, या आदेशाला जवळपास चार वर्षांचा कालावधी उलटूनही त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी का झाली नाही, हा गंभीर प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.NA आदेश रद्द झाल्यानंतर संबंधित महसूल अभिलेखांमध्ये आवश्यक त्या नोंदी करण्यात आल्या का? रद्द आदेशाची माहिती संबंधित विभागांना देण्यात आली होती का? आदेशानंतर पुढील कारवाई करण्याची जबाबदारी कोणाची होती? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, चार वर्षे हा आदेश प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपासून दूर का राहिला?

रद्द आदेश असूनही परिस्थिती जैसे थे?

एखादा प्रशासकीय आदेश सक्षम अधिकाऱ्याने रद्द केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित असते. मात्र गट क्रमांक १९४ व १९५ संदर्भात रद्द आदेश असूनही त्यानंतरच्या काळात नेमकी कोणती प्रशासकीय कार्यवाही झाली, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.जर आदेशाची अंमलबजावणी झाली असेल, तर त्यासंदर्भातील महसूल नोंदी, फेरफार, अभिलेख व संबंधित कागदपत्रे सार्वजनिक करण्यास प्रशासन तयार आहे का? आणि जर अंमलबजावणी झाली नसेल, तर त्यासाठी जबाबदार अधिकारी अथवा कर्मचारी कोण?

चार वर्षे आदेश ‘थंड बस्त्यात’ का?

सन २०२२ मध्ये NA रद्द करण्यात आला असल्यास, २०२६ पर्यंत त्यावर ठोस कार्यवाही न होणे ही बाब केवळ प्रशासकीय दिरंगाई मानायची की त्यामागे काही वेगळे कारण आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.रद्द आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास नेमका अडथळा कोणता होता?कोणत्या अधिकाऱ्याच्या टेबलवर ही फाईल प्रलंबित राहिली?आदेशाची माहिती संबंधित विभागापासून दूर ठेवण्यात आली का?आदेशाची प्रत उपलब्ध असूनही त्यावर कार्यवाही करण्यात आली नाही का?या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने जनतेसमोर ठेवणे गरजेचे आहे.

आदेश दडपण्याचा प्रयत्न झाला का?

या प्रकरणातील सर्वात गंभीर प्रश्न म्हणजे, २०२२ चा रद्द आदेश इतका काळ चर्चेपासून व अंमलबजावणीपासून दूर का राहिला?जर आदेश अस्तित्वात होता, तर त्याची माहिती संबंधित जमीनमालक, ग्रामपंचायत, महसूल विभाग, दुय्यम निबंधक कार्यालय आणि इतर संबंधित यंत्रणांना वेळेत का देण्यात आली नाही? तसेच या आदेशानंतर कोणते व्यवहार अथवा प्रशासकीय नोंदी करण्यात आल्या, याची चौकशी झाली आहे का?आदेश दडपण्याचा किंवा त्याची अंमलबजावणी रोखण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाला असेल, तर त्यामागे कोणाचा हात आहे? हा प्रश्न आता तपासाचा विषय बनला आहे.

‘कोण कोण सहभागी?’ याची चौकशी होणार का?

या संपूर्ण प्रकरणात तत्कालीन आणि त्यानंतरच्या संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासण्याची गरज आहे. आदेशाची अंमलबजावणी का झाली नाही, फाईल कुठे प्रलंबित होती, कोणत्या अधिकाऱ्यांनी त्यावर स्वाक्षऱ्या केल्या आणि कोणत्या स्तरावर निर्णय रखडला, याची स्वतंत्र प्रशासकीय चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.तसेच २०२२ च्या रद्द आदेशानंतर गट क्रमांक १९४ व १९५ संदर्भात झालेले फेरफार, जमीन व्यवहार, रजिस्ट्री/खरेदीखत, रस्ते व खुल्या जागांशी संबंधित नोंदी आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रिया यांचीही तपासणी होणे आवश्यक आहे.

प्रशासनासमोर थेट प्रश्न-

२०२२ मधील NA रद्द आदेशाची अंमलबजावणी चार वर्षे का झाली नाही?- आदेशाची माहिती संबंधित सर्व कार्यालयांना देण्यात आली होती का?- महसूल अभिलेखांमध्ये त्यानुसार बदल करण्यात आले का?- आदेशाची फाईल या काळात कोणाकडे प्रलंबित होती?- रद्द आदेशाची माहिती दडपण्यात आली का?- २०२२ नंतर गट क्र. १९४ व १९५ मध्ये कोणते व्यवहार झाले?- त्या व्यवहारांची कायदेशीरता तपासण्यात आली आहे का?- या संपूर्ण प्रकरणात कोणाची प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करण्यात आली?- शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार का?चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नांची उत्तरे आता प्रशासनाने द्यायलाच हवीत. आदेश खरा असेल, तर त्याची अंमलबजावणी का झाली नाही आणि अंमलबजावणी झाली नसेल तर त्यामागील कारण काय, याचा शोध घेणे ही जनहिताची बाब आहे.— पुढील भागात : २०२२ च्या NA रद्द आदेशानंतर गट क्र. १९४ व १९५ संदर्भात कोणकोणत्या नोंदी व व्यवहार झाले? संबंधित कागदपत्रांच्या आधारे सविस्तर खुलासा.