पाथरी : देवनान्द्रा येथील गट क्रमांक १९४ व १९५ मधील ‘गणेशनगर’ या कथित प्लॉटिंग प्रकरणाने आता वेगळेच वळण घेतले आहे. या ठिकाणी देण्यात आलेला NA (अकृषिक) आदेश तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी शैलेश लाहोटी यांनी २०२२ मध्ये रद्द केला होता, अशी माहिती समोर आली आहे. मात्र, विशेष बाब म्हणजे ज्या NA आदेशाला रद्द करण्यात आले, त्याच आदेशाच्या आधारे झालेल्या प्लॉटिंगमध्ये प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी वास्तव्यास असल्याचा दावा पुढे आला आहे.यामुळे केवळ प्लॉटिंगच्या वैधतेचा प्रश्न निर्माण होत नाही, तर रद्द झालेल्या NA असलेल्या परिसरातच महसूल प्रशासनातील अधिकारी वास्तव्यास कसे राहू शकतात? असा थेट सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
रद्द केलेला NA आणि त्याच परिसरातील अधिकारी—योगायोग की गंभीर प्रशासकीय प्रश्न?
उपलब्ध माहितीनुसार, देवनान्द्रा येथील गट क्रमांक १९४ व १९५ संदर्भातील NA प्रकरणात २०२२ मध्ये तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी शैलेश लाहोटी यांनी NA रद्द केला होता. परंतु, ज्या कालावधीत हा NA रद्द करण्यात आला, त्याच काळात ते स्वतः त्या परिसरातील प्लॉटिंगमध्ये वास्तव्यास असल्याचा दावा केला जात आहे.याच कालावधीत तत्कालीन तहसीलदार सुमन मोरे यांचेही याच परिसरात वास्तव्य असल्याचे सांगितले जात आहे.आता याच प्रकरणात आणखी एक धक्कादायक बाब समोर येत असून, विद्यमान उपविभागीय अधिकारी संगीता चव्हाण यांचेही याच रद्द NA असलेल्या परिसरात वास्तव्य असल्याचे सांगितले जात आहे.जर संबंधित परिसरातील NA आदेशच रद्द झाला असेल आणि त्यानंतरही तेथील प्लॉटिंगचा कायदेशीर दर्जा संशयाच्या भोवऱ्यात असेल, तर महसूल प्रशासनातील जबाबदार अधिकारी त्या ठिकाणी वास्तव्यास कसे? हा प्रश्न आता अधिक तीव्र झाला आहे.
‘कायदा सर्वांसाठी समान’ मग अधिकारी अपवाद का?
सामान्य नागरिकाने रद्द किंवा अनधिकृत NA आदेशाच्या आधारे प्लॉट खरेदी करून घर बांधले, तर महसूल विभागाकडून त्याच्यावर कारवाईची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. मात्र, त्याच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी जर अशाच वादग्रस्त किंवा रद्द NA असलेल्या प्लॉटिंगमध्ये वास्तव्यास असतील, तर त्यांची जबाबदारी कोण ठरवणार?
या प्रकरणात सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे.
रद्द झालेल्या NA आदेशाची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना होती का?माहिती होती, तर त्या परिसरात वास्तव्य करण्यामागचे कारण काय?प्लॉटिंग कायदेशीर असल्याचा कोणता दस्तऐवज प्रशासनाकडे उपलब्ध आहे?रद्द NA नंतर त्या परिसरातील बांधकाम व प्लॉट व्यवहारांना कोणत्या परवानग्या देण्यात आल्या?
आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे
‘ज्यांच्या हातात तीन तालुक्यांच्या प्रशासनाची दंडाधिकारी सत्ता, त्यांच्याच वास्तव्यावर अनधिकृत प्लॉटिंगचा संशय?’उपविभागीय अधिकारी हे महसूल प्रशासनातील महत्त्वाचे अधिकारी असून, त्यांच्या कार्यक्षेत्रात कायदा व प्रशासनाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असते. त्यामुळे स्वतःच्या वास्तव्याशी संबंधित परिसराचा कायदेशीर दर्जा संशयाच्या कक्षेत असल्यास हितसंबंधांचा संभाव्य संघर्ष (Conflict of Interest) निर्माण होतो का? याची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी पुढे येत आहे.
२०२२ चा रद्द आदेश नेमका कुठे गेला?
या संपूर्ण प्रकरणाचा केंद्रबिंदू म्हणजे २०२२ मध्ये रद्द झालेला NA आदेश.जर NA रद्द झाला असेल, तर त्यानंतर त्या जमिनीवर प्लॉटिंग, रस्ते, खुल्या जागा, बांधकामे आणि खरेदी-विक्रीचे व्यवहार कोणत्या कायदेशीर आधारावर सुरू राहिले?रद्द आदेशानंतर महसूल अभिलेखात काय बदल झाले?७/१२ उतारे, फेरफार नोंदी, ले-आऊट, रस्ते व खुल्या जागांच्या नोंदी यामध्ये कोणती कार्यवाही झाली?या सर्व प्रश्नांची उत्तरे अधिकृत कागदपत्रांतूनच स्पष्ट होऊ शकतात.चौकशी दुसऱ्या अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्याची मागणीया प्रकरणात संबंधित अधिकारी किंवा त्यांच्या कार्यालयाच्या अखत्यारितील यंत्रणेकडूनच चौकशी करण्याऐवजी जिल्हाधिकारी किंवा विभागीय आयुक्त स्तरावर स्वतंत्र चौकशी समिती नेमण्यात यावी, अशी मागणी होण्याची शक्यता आहे.चौकशीमध्ये २०२२ च्या NA रद्द आदेशापासून आजपर्यंतची संपूर्ण प्रशासकीय फाईल, ७/१२ उतारे, फेरफार नोंदी, ले-आऊट मंजुरी, बांधकाम परवानग्या, ग्रामपंचायत/स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या नोंदी आणि संबंधित प्लॉटच्या खरेदी-विक्री दस्तऐवजांची तपासणी होणे गरजेचे आहे.
प्रशासनाने जनतेसमोर स्पष्टता आणावी
या प्रकरणात कोणत्याही अधिकाऱ्यावर वैयक्तिक आरोप करणे हा उद्देश नसून, रद्द झालेल्या NA असलेल्या प्लॉटिंगमध्ये महसूल प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे वास्तव्य असल्याच्या दाव्यामुळे निर्माण झालेले प्रश्न अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे स्पष्ट व्हावेत, एवढीच अपेक्षा आहे.कारण सामान्य नागरिकाला नियम सांगणाऱ्या प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या स्वतःच्या वास्तव्याचा कायदेशीर आधार स्पष्ट नसेल, तर ‘कायदा सर्वांसाठी समान आहे का?’ हा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
आता जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मोठा सवाल!
देवनान्द्रा गट क्रमांक १९४ व १९५ मधील गणेशनगर प्रकरणात २०२२ च्या रद्द NA आदेशाची सत्यता, त्यानंतरची प्रशासकीय कार्यवाही आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वास्तव्याचा कायदेशीर आधार याची निष्पक्ष, स्वतंत्र आणि दस्तऐवजाधारित चौकशी जिल्हाधिकारी प्रशासन करणार का?रद्द NA… वादग्रस्त प्लॉटिंग… आणि त्याच ठिकाणी प्रशासनातील अधिकारी!या त्रिकोणाचे गूढ उकलणार कोण?— स्मृतिगंध विशेष वृत्तांकन