महाराष्ट्रात नवीन शैक्षणिक वर्षाचे बिगुल वाजले आहे. मुलांच्या पाठीवर दप्तराचे ओझे चढवताना पालकांच्या मनात मात्र एकच द्वंद्व सुरू आहे – ‘आपल्या पाल्याला जिल्हा परिषद शाळेत टाकायचे की महागड्या खासगी इंग्रजी शाळेत?’ हे केवळ शाळा निवडीचे प्रश्न नसून राज्याच्या बदलत्या शैक्षणिक आणि सामाजिक वास्तवाचे प्रतिबिंब आहे.
जिल्हा परिषद शाळा:
‘ब्रँडिंग’ आणि गुणवत्तेची नवी झेपएकेकाळी जिल्हा परिषद शाळा म्हणजे ‘गरीब आणि ग्रामीण विद्यार्थ्यांची सोय’ असे समीकरण होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत हे चित्र वेगाने बदलले आहे.
डिजिटल क्रांती:
अनेक दुर्गम भागांतील जिल्हा परिषद शाळांनी लोकसहभागातून (C.S.R.) डिजिटल क्लासरूम्स, टॅब आणि स्मार्ट टीव्हीची सोय केली आहे.
शिक्षकांची गुणवत्ता:
जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षक हे कठोर पात्रता परीक्षा (TET/TAIT) उत्तीर्ण होऊन आलेले असतात. त्यांच्या विषयावरील पकड आणि प्रशिक्षणाचा दर्जा खासगी शाळांच्या तुलनेत अधिक असतो.
इंग्रजी माध्यमाचा पर्याय:
पालकांचा कल पाहून अनेक झेडपी शाळांनी आता ‘सेमी-इंग्रजी’ आणि पूर्ण ‘इंग्रजी माध्यम’ सुरू केले आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या पटसंख्येत वाढ होताना दिसत आहे.
इंग्रजी शाळा:
आकर्षण आणि आर्थिक ओझेशहरी आणि निमशहरी भागात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे पीक आले आहे. इंग्रजी बोलता येणे ही भविष्याची गरज असल्याचे पालकांना वाटते.फॅसिलिटी आणि शिस्त: सुसज्ज इमारती, स्कूल बस, युनिफॉर्म आणि अवांतर उपक्रम यांमुळे या शाळा पालकांना आकर्षित करतात.
आर्थिक भार:
इंग्रजी शाळांच्या भरमसाठ फीमुळे सर्वसामान्य पालकांचे कंबरडे मोडत आहे. डोनेशन, पुस्तके, गणवेश आणि अॅक्टिव्हिटी फीच्या नावाखाली होणारी लूट हे या क्षेत्रातील मोठे ‘कडू वास्तव’ आहे.पाठांतरावर भर: अनेक छोट्या इंग्रजी शाळांमध्ये केवळ पाठांतरावर भर दिला जातो, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांची मूळ समज विकसित होण्याऐवजी ते केवळ ‘घोकंपट्टी’ करतात, अशी टीका तज्ज्ञांकडून केली जाते.
सद्यस्थितीतील कळीचे मुद्दे१. आरटीई (RTE)
१.प्रवेशाचा तिढा:
२५ टक्के मोफत प्रवेशाच्या प्रतिपूर्तीवरून सरकार आणि खासगी शाळा संस्थाचालकांमध्ये असलेला वाद यावर्षीही चर्चेत आहे.
२. स्थलांतर
रोजगारासाठी होणाऱ्या स्थलांतराचा फटका ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांच्या पटसंख्येला बसत आहे.
३. गुणवत्ता विकास:
‘निपुण भारत’ अभियानांतर्गत जिल्हा परिषद शाळांमध्ये पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञानावर दिला जाणारा भर हा भविष्यातील चांगल्या पिढीसाठी आशेचा किरण आहे.निष्कर्षआजचा पालक जागरूक झाला आहे. त्याला केवळ ‘माध्यम’ नको तर ‘गुणवत्ता’ हवी आहे. जिथे गुणवत्ता मिळेल, तिथे पालक वळताना दिसत आहेत. जिल्हा परिषद शाळांनी आपले ‘ब्रँडिंग’ सुधारले आहे, तर इंग्रजी शाळांना आता केवळ इंग्रजीच्या नावावर दुकानदारी करणे कठीण जात आहे. येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षात सरकार पायाभूत सोयीसुविधांवर किती खर्च करते आणि खासगी शाळांच्या फीवर किती नियंत्रण ठेवते, यावर महाराष्ट्राच्या शिक्षणाची दिशा ठरेल.
या बातमी सर्व सहमत असतील असं नाही.